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पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर उठाये सवाल, कहा- बताए नियोजन नीति में क्या खामी

Bj Bikash
Last updated: 8th February 2021 7:06 pm
By Bj Bikash
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2 Min Read
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रांची : भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज रांची में प्रेस कांफ्रेंस करके झारखंड सरकार पर निशाना साधा है. राज्य सरकार स्तर से रद्द की गई नियोजन नीति पर सवाल उठाए हैं. सोमवार को रांची स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नियोजन नीति में क्या खामी थी और अगर खामी थी तो राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गई. रघुवर ने कहा कि यदि राज्य सरकार को नियोजन नीति में कुछ कमियां दिखती थी तो उन्हें संशोधित किया जा सकता था. रद्द करने की क्या जरूरत थी.

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार महिला विरोधी, किसान विरोधी और युवा विरोधी है. युवाओं से वादे कर सत्ता में आई राज्य सरकार अब उन्हें बेरोजगार करने पर तुली हुई है. रघुवर दास ने कहा कि शेड्यूल पांच के आधार पर हमारी सरकार ने 13 जिलों में 10 वर्ष के लिए आदिवासी और मूल निवासियों के लिए थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों का प्रावधान किया था. बाद में तत्कालीन मंत्री अमर बाउरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर शेष बचे 11 जिलों के लिए भी थर्ड फोर्थ ग्रेड नौकरी के लिए स्थानीय लोगों का प्रावधान किया गया.

नियोजन नीति पर हेमंत सरकार की नीति और नियत शुरू से ही ठीक नहीं रही है।

पहले से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी।

अब अचानक नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है।

इससे लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है।

सरकार नयी नियोजन नीति लाती तो पुरानी स्वत: समाप्त हो जाती। pic.twitter.com/Bspwq2pgpB

— Raghubar Das (@dasraghubar) February 8, 2021

नियोजन नीति हेमंत सरकार दिग्भ्रमित है।

पहले उसने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में सही से पक्ष नहीं रखा, तो नियुक्तियां रद्द कर दी गयी।

जन दबाव के बाद नियोजन नीति को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट गयी।

मामला काेर्ट में ही है और सरकार ने अचानक नियोजन नीति को रद्द कर दिया। pic.twitter.com/dV4m1zVO16

— Raghubar Das (@dasraghubar) February 8, 2021

हमारी सरकार में किए गए प्रावधान गैर संविधानिक नहीं थे. यही वजह रही कि हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ लोगों के दबाव में राज सरकार सुप्रीम कोर्ट गई. यदि नियोजन नीति गलत थी तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी. दरअसल, यह सरकार दिग्भ्रमित है. मुख्यमंत्री कहते हैं कि जल्द नियोजन नीति लाएंगे. यदि सरकार की नीयत सही होती और उन्हें मौजूदा नीति में कुछ कमियां दिखती तो उन्हें संशोधित किया जा सकता था, रद करने की जरूरत क्या थी.

हेमंत सरकार युवा, महिला, किसान विरोधी है।

नियोजन नीति रद्द कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।

एक रुपये में रजिस्ट्री व सखी मंडल से रेडी टू इट योजना छिनकर महिलाओं के साथ छल किया है।

कृषि आशीर्वाद योजना व फसल बीमा योजना का प्रीमियम बंद कर किसानों के साथ अन्याय किया है। pic.twitter.com/d90sKehr4U

— Raghubar Das (@dasraghubar) February 8, 2021

गौरी रानी की रिपोर्ट

TAGGED: #CM Hemant Soren, #Former CM Raghubar Das, #Hemant Government, #Jharkhand, #Jharkhand Planning Policy, #Press Conference, #Ranchi, #SC
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