पटना ब्यूरो
पटना: बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिवहर के जिला व सत्र न्यायाधीश द्वारा गृह विभाग को लिखे गये पत्र का हवाला देकर राज्य सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर के रोंगटे खड़े करने वाले इस पत्र को पढ़कर आप बिहार सरकार की कोरोना संबंधित तैयारियों, बचाव और उपचार का अंदाज़ा लगा सदमे में जा सकते है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। थकी-हारी बिहार सरकार कोरोना के नाम पर बस खानापूर्ति कर रही है। सरकार की ना कोई समेकित योजना है ना ही दृष्टि। सरकार की ना कोई प्रोएक्टिव एप्रोच है और न ही रिएक्टिव।
उन्होंने कहा कि बिहार में हालात बदतर होते जा रहे है। ज़रूरी टेस्टिंग नहीं हो रही है। न ही आवश्यक संख्या में टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स उपलब्ध है। बाहर फंसे 17 लाख बिहारियों को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही अप्रवासी कामगारों और छात्रों को वापस लाने की कोई मंशा है। सरकार पूर्णतः असहाय, असमर्थ और थकी हुई है। चहुंओर राशन वितरण में धांधली की खबर है। लाभार्थियों को गला-सड़ा अनाज बांटा जा रहा है। क़्वारांटाइन केंद्रों में कोई सुविधा नहीं, जांच रिपोर्ट्स में लगातार गड़बड़ी उजागर हो रही है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में स्थिरता और पारदर्शिता नहीं है। पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों के पास ज़रूरी स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं है। ज़रूरतमंदों तक मदद और राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है। बिहार में सबसे कम टेस्ट हो रहे है। बक़ौल केंद्रीय मंत्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बिहार का सबसे बुरा प्रदर्शन है। बैंकों और बाज़ारों में सामान्य दिनों की तरह भीड़ जमा हो रही है। लॉकडाउन का उचित पालन नहीं हो रहा।
ये सब मुख्यतः मुख्यमंत्री की विफलताएं है। जिनका कहीं कोई ज़िक्र नहीं हो रहा है। प्रशासन के असहयोगात्मक रवैये के बावजूद ज़मीन पर मुख्य रूप से विपक्षी दलों के सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता ज़रूरतमंदो की सहायता कर रहे हैं। हमेशा की तरह मुख्यमंत्री और सरकार ज्वलंत समस्याओं की बजाय नफ़ा-नुक़सान के राजनीतिक हथकंडो में उलझे हुए हैं।