तरुण की तलाश नहीं हुई है खत्म, मंत्री नीरज ने तेजस्वी से मांगा प्रमाण

द एचडी न्यूज डेस्क : बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार आज सुबह फेसबुक लाइव किया. 11 जून को प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से साक्ष्यों के साथ लालू परिवार पर गुमनाम तरुण कुमार यादव के नाम से बेनामी संपत्ति अर्जित करने के आरोपों को पुनः दुहराते हुए कहा कि हमने तो कहा है यदि मेरे आरोप गलत हैं तो तेजस्वी हम पर मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करते. हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं, हमारा संपत्ति खोजो अभियान जारी रहेगा और समय समय पर जनता के समक्ष पेश करते रहेंगे.

उन्होंने कहा कि मीसा भारती और नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी के ही तरुण होने का दावा तो करते हैं पर हमारे द्वारा किए गए. उद्भेदन के 93 घंटे बीत जाने के बाद भी ये साक्ष्य पेश नहीं करने में असमर्थ रहे. यदि तेजस्वी ही तरुण हैं तो इसका प्रमाण क्या है? पेश क्यों नहीं करते?

उन्होंने कहा कि इनका गुनाह इतना भर नहीं है, तेजस्वी यादव ने 2015 के विधानसभा चुनाव के चुनावी हलफनामे और मंत्रिपरिषद के Property Declearation में 27.10 1993 को नाबालिग तेज प्रताप यादव व तरुण कुमार यादव पिता- लालू प्रसाद के नाम खरीदी गई फुलवरिया के खाता नंबर-74 प्लॉट नंबर-955 रकबा-3 कट्ठा 11 धूर का उल्लेख किया है. उसी दिन इसी नाम से विश्वनाथ चौधुर वल्द सुदर्शन चौधुर से खरीदी गई खाता नंबर-74 प्लॉट नंबर-891 रकबा-6 कट्ठा का जिक्र नहीं किया. इसको छुपा लिया. छुपाने का उद्देश्य क्या था? यह सीधे तौर पर बेनामी संपत्ति का मामला है जो कि The Prohibition of Bemani Property Transection Act, 1988 की धारा 2 Clauses 9 Sub Clause B का उल्लंघन है. बेनामी संपत्ति एक्ट की धारा 27 के प्रभावी है और इसकी धारा 53 Clause 2 के तहत एक वर्ष से सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है.

उन्होंने कहा कि इनके गुनाह की फेरहिस्त बहुत लंबी है इन्होंने चुनावी हलफनामे और मंत्रिपरिषद की संपत्ति घोषणा पत्र में सिर्फ संपत्ति ही नहीं छुपाया बल्कि अज्ञात तरुण कुमार यादव के नाम की जमीन अपनी बता दी. साथ ही साथ खुद का नाम तेजस्वी यादव उर्फ तरुण प्रसाद यादव लिखते हैं. 1993 का तरुण कुमार यादव 2015 में तरुण प्रसाद यादव कैसे हो गया? न सिर्फ तरुण प्रसाद यादव हो गया अपितु तेजस्वी यादव भी हो गया? जिसका कहीं कोई साक्ष्य नहीं? चुनावी शपथ पत्र में अधूरी या गलत जानकारी भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1957 की धारा 125A के तहत दंडनीय अपराध है जिसमें छह महीने तक कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है.

तेजस्वी के कथन को मान भी लें, जिसका कोई साक्ष्य नहीं तो 1993 में इनकी उम्र तकरीबन चार वर्ष होगी. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा-11 कहता है कि कोई भी नाबालिग संपत्ति निबंधन नहीं करा सकता. इसके लिए गार्जियनशिप की अनिवार्यता है. इसके उल्लंघन पर भारतीय निबंधन अधिनियम 1908 की धारा-82 के तहत सात वर्ष की सजा और संपत्ति के बाजार मूल्य का 25 फीसदी जुर्माना या दोनों लगाए जाने का प्रावधान है.

उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट