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झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा फैसला, आरक्षण का प्रावधान करने वाले संकल्प को लिया वापस

रांची : झारखंड राज्य की नियोजन नीति के तहत जिलास्तरीय पदों पर 10 वर्ष के लिए स्थानीय लोगों को आरक्षण…