भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और राज्य क्रिकेट संघों में सुधार के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हुई. अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दो हफ्ते बाद लगेगा. सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई की उस अर्ज़ी पर विचार कर सकता है, जिसमें पिछले साल चुने गए अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग की गई है. बीसीसीआई चाहता है कि उसके यहां बिताए कार्यकाल के हिसाब से ही पदाधिकारी को पद से अलग करने पर फैसला हो.
दरअसल, लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों के मुताबिक किसी राज्य के क्रिकेट संघ और बीसीआई को मिलाकर 6 साल तक पदाधिकारी रहने वाले व्यक्ति को 3 साल तक कोई पद नहीं ले सकता. बीसीसीआई में पद संभालने से पहले गांगुली बंगाल क्रिकेट बोर्ड और जय शाह गुजरात क्रिकेट बोर्ड में पदाधिकारी थे. इस लिहाज से दोनों 6 साल पदाधिकारी रह चुके हैं.