PATNA: बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने 25 फरवरी को पटना के बापू सभागार में आयोजित स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह व किसान, मजदूर समागम के लिए पालीगंज, सरसी, कुरकुरी एवं दरियापुर व अन्य कई गांव के लोगों को निमंत्रण दिया। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी के साथ राज्यसभा सांसद एवं समारोह के संयोजक विवेक ठाकुर भी मौजूद रहे।
बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी चौधरी ने कहा कि इस भव्य कार्यक्रम के दौरान देश के यशस्वी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की मौजूदगी स्वामी सहजानंद सरस्वती को मानने वालों व किसान, मजदूरों में ऊर्जा का संचार करेगा। मौके पर अमित शाह किसान हित की बात करेंगे व उनके रगो में ऊर्जा भरेंगे।
उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने जानबुझकर खाद की किल्लत बनाई है। कृषि विभाग भ्रष्टाचारियों और चोरों का अड्डा बना हुआ है। केंद्र सरकार ने रबी सीजन में 208142 टन यूरिया, 66736 टन डीएपी, 43712 टन एनपीके और 10017 टन एमओपी उपलब्ध कराया है। फिर भी नीतीश जी की सरकार और कृषि विभाग किसानों बरगलाता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की दी हुई 15 लाख पैकेट रोजाना के हिसाब से खाद आज भी सरकारी गोदाम में सड़ रहे हैं लेकिन नीतीश जी किसानों को खाद मुहैया नहीं कराते हैं।
बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को प्रति बोरी यूरिया पर 900 रुपये, डीएपी पर 1210 रुपये और एमओपी पर 303 रुपये की सब्सिडी दे रही हैं। मगर नीतीश सरकार के कृषि विभाग के बिचौलियों व दलालों की वजह से पूरे प्रदेश में खाद की कालाबाज़ारी और जमाखोरी जारी है।
बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार किसानों के मुद्दे पर पैर के नीचे ईट लगाकर केन्द्र सरकार के बराबर होना चाहती है जबकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा से किसान हित में चिंता करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो दो महत्वपूर्ण योजनाएं, पीएम किसान योजना, पीएम किसान मानधन योजना चलाती है, उससे किसानों को काफी आर्थिक मदद मिलती है। पीएम किसान योजना के जरिए किसानों को हर साल छह हजार रुपये की राशि दी जाती है, जबकि पीएम किसान मानधन योजना जिसके तहत किसानों के 60 साल उम्र होने पर पेंशन के तौर पर हर साल 36 हजार रुपये दिए जाते हैं।
बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश- तेजस्वी सरकार केन्द्र सरकार की कभी बराबरी नहीं कर पाएगी। राज्य सरकार किसानों के धान की खरीद और चावल उत्पादन के लक्ष्य से कोसो दूर पीछे है। नीतीश सरकार 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की लक्ष्य के मुकाबले उसकी आधी खरीद की है। किसानों के अनाज सड़ रहे हैं लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।
पटना से संजय कुमार मुनचुन की रिपोर्ट