रांची : भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइंस लीज मामले में जवाब देने के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है. इससे पहले चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत को 10 मई तक इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया था. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज मामले में जवाब देने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है. उस संबंध में रांची स्थित राज्य निर्वाचन कार्यालय को भी सूचना मिल गई है.
इससे पहले मुख्यमंत्री सोरेन ने अपनी बीमार मां रूपी सोरेन के इलाज में व्यस्तता का हवाला देते हुए भारत निर्वाचन आयोग से अतिरिक्त समय देने की मांग की थी. मुख्यमंत्री ने एक विशेष दूत के जरिए अतिरिक्त समय के आग्रह संबंधी पत्र को नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय में पहुंचाया था.
नोटिस के अध्ययन के लिए सीएम ने मांगा था समय
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा था, वह मंगलवार दोपहर को आयोग को मिल गया. उसी पर आयोग ने मुख्यमंत्री को अतिरिक्त समय दिया है. हेमंत सोरेन ने मानवीय आधार पर आयोग से समय का आग्रह करते हुए बताया था कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जो नोटिस भेजा गया है, उसके अध्ययन के लिए कुछ वक्त चाहिए जिस पर आयोग की ओर से यह कदम उठाया गया है.
2 मई को सीएम ऑफिस को मिला था नोटिस – JMM
इससे पहले आज जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया था कि जिस दिन दो मई को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्यमंत्री के रांची स्थित आवासीय कार्यालय को नोटिस सौंपा गया था, उस दिन मुख्यमंत्री अपनी बीमार मां के इलाज के सिलसिले में हैदराबाद में थे. इसलिए नोटिस का अध्ययन करने और जवाब देने के लिए कुछ अतिरिक्त समय देने के आग्रह को लेकर आयोग को पत्र लिखा गया है और अब आयोग जो भी समय देगा, वह आयोग पर निर्भर है.
गौरी रानी की रिपोर्ट