पटना : बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक हो रही है. पटना के अधिवेशन भवन में डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में एसएलबीसी की बैठक बुलाई गई है. डिप्टी सीएम के तौर पर तार किशोर प्रसाद पहली बार इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. इस बैठक में स्टेट लेवल बैंकर्स के प्रतिनिधि और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी समेत महत्वपूर्ण विभागों के पदाधिकारी और वित्त विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं.
स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी की बैठक में बिहार सरकार की तरफ से सात निश्चय पार्ट-2 की योजनाओं में रोजगार सृजन को लेकर सरकार की नई नीतियों में बैंकों की भूमिका पर चर्चा होगी. सरकार ने बिहार में 20 लाख में रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है और इसमें बैंकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है. इतना ही नहीं सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख तक का ऋण मुहैया कराने और उसमें 50 फ़ीसदी अनुदान दिए जाने की घोषणा की है. इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर भी बैंकों की भूमिका बेहद खास है. एसएलबीसी की बैठक में आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी.
चुनाव के पहले कोरोना काल के दौरान हुई एसएलबीसी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे. इस बैठक में बैंकों को सरकार ने कई मोर्चों पर सुधार करने के लिए कहा था. बैंकों से कहा गया था कि वह सीडीआरएसीपी बढ़ाएं, कैश डिपॉजिट रेश्यो और एनुअल क्रेडिट प्लान बढ़ाने के साथ-साथ जीविका को दिए जाने वाले एक से पांच लाख तक के ऋण को बढ़ाकर तीन से सात लाख करने का निर्देश दिया गया था. नए उद्योगों के लिए बैंकों को एमएसएम स्कीम के तहत क्रेडिट पॉलिसी में सुधार करने का भी लक्ष्य दिया गया था.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद एसएलबीसी की बैठक में कहा था कि राज्य के अंदर सभी लोगों का बैंक अकाउंट खुले यह बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि राज्य के 83 ग्राम पंचायतों में बैंक की शाखा खोलने की आवश्यकता राज्य सरकार ने जताई थी. सरकार ने बैंकों को यह भी कहा था कि अगर शाखा खोलने के लिए पंचायत सरकार भवन या अन्य सरकारी भवनों की आवश्यकता हो तो बैंकों को या भी उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़ाने का भी लक्ष्य सरकार ने बैंकों को दिया था. आज की बैठक में राज्य सरकार की तरफ से पिछली एलपीसी की बैठक में तय किए गए पर रिव्यू तो किया ही जाएगा. साथ ही साथ नए लक्ष्य भी निर्धारित किए जाएंगे.