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गृह विभाग का ज्वाइंट प्रेस कांफ्रेंस, कहा- लोकतंत्र में अपनी बात कहने की स्वतंत्रता

Bj Bikash
Last updated: 5th February 2021 6:01 pm
By Bj Bikash
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3 Min Read
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द एचडी न्यूज डेस्क : राजधानी पटना के सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में आज गृह विभाग की ओर से प्रेस कांफ्रेस किया गया. अपर गृह सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी संजीव कुमार सिंघल और एडीजी हेडक्वार्टर जीतेंद्र कुमार मौजूद थे. सोशल मीडिया को लेकर सभी अधिकारियों ने अपनी-अपनी बात कही. अपर गृह सचिव आमिर सुबहानी ने सोशल मीडिया पर चल रहे खबरों को लेकर कहा कि लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी होती है. इसके तहत शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने की अनुमति होती है. सरकार की कही कोई ऐसी मंशा नहीं है कि लोकतंत्र से मिले अधिकार का कोई हनन करें.

उन्होंने आगे कहा कि टेंडर लेने वाले कंपनी व्यक्ति साफ छवि का हो. साथ ही स्टाफ भी स्वच्छ छवि का ही हो. इसको सुनाश्चित करना होगा तभी टेंडर मिलेगा. गृह विभाग में काम के लिए कंपनी ठेकेदार अगर टेंडर लेता है तो उसे सर्टिफिकेट लेना होगा.

विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों और निकायों में संविदा/ठेका पर काम लेने हेतु चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता के संबंध में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमिर सुबहानी और डीजीपी श्री एस.के सिंघल,और विभाग के एडीजी हेडक्वार्टर श्री जीतेन्द्र कुमार#BiharHomeDept pic.twitter.com/CFXZTZbyRA

— IPRD Bihar (@IPRD_Bihar) February 5, 2021

डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने कहा कि लोकतंत्र में पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है. लोकतंत्र में अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है. 2006 और 2020 के प्रपत्र में चरित्र सत्यापन की बातों का उल्लेख पूर्व से है. 25 जनवरी 2021 को उसी प्रपत्र के तहत तीसरा पत्र जारी किया गया. पुलिस मुख्यालय से जो प्रपत्र जारी किया गया. उसमें यह भी थाना स्तर के पदाधिकरियों को दिया गया है कि चरित्र सत्यापन निर्धारित समय अवधि में किया जाए.

एडीजी जीतेंद्र कुमार ने कहा कि समय के साथ-साथ इन प्रक्रियाओं में बदलाव होता रहा. इन्हीं सब गाड़ियों में एक फरवरी 2021 को पुलिस मुख्यालय का आदेश निर्गत किया गया. जिसमें यह बताया गया है कि आरटीपीएस एक्ट के तहत सबको समय के अंदर सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने समय मिल जाए.

अपर गृह सचिव व DGP की संयुक्त प्रेसवार्ता

अपर गृह सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी एसके सिंघल ने संयुक्त प्रेसवार्ता की. दोनों ने कहा कि चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर जो आदेश जारी किया गया यह पूर्व से प्रदेश में लागू है. उसमें कुछ अंश और जोड़ा गया है. अपराधों के संबंध में संगठन और पुलिस और न्यायालय के द्वारा किए गए उस की प्रतिलिपि रहेगी. सत्यापन प्रतिवेदन में कोट द्वारा पुलिस द्वारा सत्यापन की प्रतिलिपि रहेगी. यदि किसी संगीन अपराध में उसकी संलिप्तता रहेगी तो उसका प्रतिवेदन में जिक्र हो गया. यदि विधि-व्यवस्था की स्थिति सड़क जाम, आपराधिक कृत्य, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ या मारपीट करना और खासकर के आपराधिक गतिविधि में शामिल होंगे तो पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में इसका जिक्र किया जाएगा.

संजय कुमार मुनचुन की रिपोर्ट

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