नई दिल्ली : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण के बाद राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की पहल शुरू कर दी है. इस कड़ी में शनिवार को नई दिल्ली स्थित ताज पैलेस में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित स्टेक होल्डर कांफ्रेंस में उद्योग विभाग झारखंड सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के बीच नई दिल्ली में MoU संपन्न हुआ. उद्योग विभाग की ओर से उद्योग सचिव पूजा सिंघल और फ्लिपकार्ट की ओर से चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार एवं फिक्की के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अरुण चावला ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में MoU पर हस्ताक्षर किया.
रोजगार सृजन और निवेश की संभावनाओं को मिलेगा बल
उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर फ्लिपकार्ट और इसके समूह की कंपनियां सामाजिक विकास सहित बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास की दिशा में कार्य करेगा. पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए सहयोग और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करेंगे. फ्लिपकार्ट राज्य के विभिन्न स्थानों पर उपरोक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट सेंटर तथा फैसिलिटी हब का संचालन करेगा, जिससे करीब तीन हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा.
झारखंड सरकार राज्य के भीतर फ्लिपकार्ट समूह के नए निवेश और हो रहे निवेश के संचालन को सुगम बनाएगी, जिससे व्यापार की सुगमता को मजबूती मिलेगी. लाइसेंस या परमिट को निर्गत करने और व्यापार के माहौल में सुधार होगा. राज्य के भीतर गोदाम और लॉजिस्टिक हेतु संरचना के निर्माण की दिशा में विभाग और फ्लिपकार्ट परस्पर कार्य करेंगे. झारखंड सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए विभिन्न विभागों से फ्लिपकार्ट को समन्वय स्थापित करा निवेश करने की पहल के लिए मदद करेगा. फ्लिपकार्ट सरकार के साथ साझेदारी करेगा और स्टार्टअप और छोटे मध्यम उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्र को अनुकूल व्यापार वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से ई-कॉमर्स से संबंधित सभी लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पॉलिसियों को एक साथ जोड़ कर सशक्त करेगा.
राज्य की जरूरतों का भी रखा जाएगा ध्यान
इस समझौता हस्ताक्षर के बाद फ्लिपकार्ट राज्य और वर्तमान में बाजार की जरूरतों के अनुरूप कार्य करते हुए सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों सहित अन्य रोजगार परक योजनाओं सृजन के माध्यमों के उन्मुखीकरण की दिशा में कार्य करेगा. आजीविका, कौशल विकास, सीएसआर, किसानों, कलाकारों, बुनकरों और हस्तकरघा समेत राज्यवासियों के हित को साधने वाले अन्य क्षेत्रों की बेहतरी में अपना योगदान फ्लिपकार्ट देगा.
राज्य की प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना संक्रमण के बाद राज्य की आर्थिक गतिविधियों में सुधार के लिए रोडमैप तैयार करने की योजना पर कार्य कर रहें हैं. इसी के तहत उद्योग विभाग और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बीच MoU संपन्न हुआ है. उद्देश्य है, राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और कुशल तथा अर्ध-कुशल मानव संसाधन के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देते हुए स्थायी आर्थिक सुधार हेतु रोडमैप विकसित करना.
फिक्की अपनी क्षेत्रीय विशेषज्ञता, उद्योग संपर्क, वैश्विक नेटवर्किंग, औद्योगिक और विभिन्न क्षेत्रीय नीतियों की समीक्षा कर राज्य सरकार को सहयोग, व्यापार की सुगमता को प्रोत्साहित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा. राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र यथा टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स , हेल्थकेयर, सूक्ष्म, मध्यम, लघु उद्योग, पर्यटन के क्षेत्र में राज्य सरकार को आवश्यक तकनीकी सलाह और निवेश में मदद करेगा.
गौरी रानी की रिपोर्ट