रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक कल गुरूवार को होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में शाम चार बजे से होने वाली है. बैठक में रांची की सड़कों के अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के आसार हैं. इस बैठक में पंचायत चुनाव कराने को लेकर अभी तक कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है. जानकारी के अनुसार पंचायती राज विभाग की ओर से अभी तक इस संबंध में संलेख नहीं भेजा गया है, ऐसे में चुनाव कराए जाने की सरकार की घोषणा इस बैठक के तत्काल बाद भी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है.
हालांकि, अंतिम समय में भी प्रस्ताव शामिल किए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि अभी भी चुनाव कराए जाने को लेकर सरकार से हरी झंडी नहीं मिली है. बता दें कि, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का भी पेंच फंस रहा है. केंद्र सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए राज्यों को पत्र लिखा है और ओबीसी आरक्षण पर आगे बढ़ने को कहा है. इस पर विचार चल रहा है, ऐसे में चुनाव इस कारण भी टल सकता है.
मंत्री ने की थी 14 फरवरी तक चुनाव की तारीख के ऐलान की घोषणा
ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने जनवरी 2021 में ही राज्य में लंबित पंचायत चुनाव कराये जाने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि इसके लिए 14 फरवरी तक तारिखों का ऐलान कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा था कि निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारी पूरी कर ली गयी है. ऐसे में सरकार के स्तर पर चुनाव कराने पर विचार चल रहा है, 14 फरवरी तक इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी.
आपको बता दें कि झारखंड में 2020 दिसंबर में ही पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था. कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो सका, जिसके बाद सरकार ने ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन कर पंचायतों में कार्य करा रही है. छह माह की अवधि पूरी होने के बाद दूसरी बार पंचायतों में गठित कार्यकारी समिति को अवधि विस्तार दिया गया है. यह तय हुआ था कि जल्द चुनाव कराया जायेगा पर अभी तक यह नहीं हो सका. वहीं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी चेताया है कि जल्द पंचायत चुनाव कराए नहीं तो ग्राम पंचायत में 15वें वित्त आयोग की अगली किस्त की राशि रोक दी जाएगी.
कैबिनेट में कई सड़कों की मिलेगी स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में राजधानी रांची की महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिलेगी. सिरमटोली से डोरंडा, एजी मोड़ तक के फ्लाईओवर निर्माण, विधानसभा-नयासराय रोड, ओरमांझी से कांटाटोली-नामकुम दुर्गा सोरेन चौक तक फोरलेन रोड सहित अन्य परियोजनाओं की मंजूरी मिलेगी. इसके अलावा ठेकेदारों के काम में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता देने व निबंधन शुल्क में भी छूट देने संबंधी प्रस्ताव पर मंजूरी मिलेगी. इसके अलावा कई अन्य विभागों की योजनाओं, नीतियों व नियमावलियों मंजूरी मिलने के आसार हैं.
गौरी रानी की रिपोर्ट