नई दिल्ली : कोरोना मामलों ने भारत में अबतक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दूसरी बार देश में एक दिन में एक लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 1,15,736 नए कोरोना केस आए और 630 लोगों की जान चली गई है. हालांकि 59,856 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं. इससे पहले चार अप्रैल को एक लाख तीन हजार नए कोरोना केस आए थे.
एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी. इस साल एक फरवरी को 8,635 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे. एक दिन में कोरोना मामलों की ये संख्या इस साल सबसे कम थी. देश में अबतक कोरोना वायरस के लिए कुल 25 करोड़ 14 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए.
महाराष्ट्र में फिर कोविड के 50 हजार से ज्यादा मामले
महाराष्ट्र के कोविड-19 मामलों ने तीन दिनों में दूसरी बार फिर से आधे लाख की सीमा पार कर ली, कुल मामले 31 लाख को पार कर गए. यह हालत तब है, जब यह राज्य 80 लाख टीकाकरण वाला भारत का पहला राज्य बन गया है. चार अप्रैल को रिकॉर्ड 57,074 नए रोगियों का पता चला था. दो दिन बाद, राज्य में संक्रमण के मामले 47,288 से बढ़कर 55,469 हो गए, जिसके साथ राज्य में कुल मामले 31,13,354 तक जा पहुंचे. राज्य में एक दिन पहले मौतों की संख्या 155 थी जो बढ़कर 297 हो गई. मौतों की कुल संख्या बढ़कर अब 56,330 हो गई.
कल 33 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज
देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने की अभियान की शुरुआत हुई थी. छह अप्रैल तक देशभर में आठ करोड़ 70 लाख कोरोना डोज दिए जा चुके हैं. बीते दिन 33 लाख 37 हजार टीके लगे. वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था. एक अप्रैल से 45 साल से ऊपर से सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है.
देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.30 फीसदी है जबकि रिकवरी रेट करीब 93 फीसदी है. एक्टिव केस बढ़कर सवा छह फीसदी हो गया है. कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 5वां स्थान है.
यूपी सरकार नाइट कर्फ्यू पर करे विचार – हाईकोर्ट
उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रात में कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाए हैं, लेकिन सरकारी निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है. साथ ही प्रदेश के लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसे निभाने की अपील भी की है. कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है.