PATNA: पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार में पंचायती राज कानून के आधार पर 1 लाख 14 हजार 667 पंचायत वार्ड सदस्य हैं। जिसमें एक लाख वार्ड सदस्य पूर्व के हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर प्रत्येक पंचायत वार्ड सदस्य के अधीन 7 सदस्यीय कमिटी का निर्माण का आदेश दिया गया है।
यथार्थ कुल सदस्यों की संख्या 8 लाख 2 हजार 669 हो जाती है। वार्ड सदस्य चुनावी प्रक्रिया से गुजर कर जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित हुए है। यह सभी सदस्य लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकार की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं।
पंचायत वार्ड सदस्य संघ की निम्नलिखित समस्याएं हैं-
1. पंचायत चुनाव परिणाम आने लगभग 1 वर्ष होने को है लेकिन वार्ड सदस्यों को वार्ड अधिकार क्षेत्र का पूर्ण प्रभार नहीं मिला है। ना ही इनको किसी योजना की जिम्मेवारी दी गई है। नल-जल अनुरक्षक एवं मेंटेनेंस की राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना बंद के कागार पर है।
2. बिहार सरकार के आदेशानुसार 15 अगस्त झंडोत्तोलन के लिए प्रत्येक वार्ड सदस्य को 1000 रूपये की राशि पंचायत के द्वारा दी जाती है। जो अधिकांश वार्डो में यह उपलब्ध राशि नहीं दी गई। इसी प्रकार पंचायती राज विभाग द्वारा दी जा रही प्रशिक्षण में वार्ड सदस्यों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है एवं प्रशिक्षण स्थल पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव भी रहा है।
3. वार्ड सदस्यों का मानदेय एवं योजनाओं की राशि सीधा जिला द्वारा या सरकार द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में देने की व्यवस्था की जाए। मुखिया और पंचायत सचिव के खाते में देने से यह राशि वार्ड और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में बिना कमीशन के नहीं भेजी जाती है।
4. बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग का किसी भी आदेश का पालन जिला एवं प्रखंड द्वारा जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति से जुड़ा है, पालन नहीं किया जाता है। 22 जून 2021 के आदेशानुसार प्रत्येक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में अनुरक्षक एवं अनुरक्षण के मद में 24- 24 हजार रुपए सलाना देने का आदेश था। जो अब तक पालन नहीं किया गया है।
5. वार्ड सदस्यों का मानदेय जो कि वर्तमान में 500 रूपये मासिक है। इसे सम्मानजनक देने का प्रावधान किया जाए। इसके साथ ही विधायक, सांसद, एमएलसी की तरह पेंशन की व्यवस्था लागू की जाए।
6. बिहार में आए दिन नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों पर जानलेवा हमला एवं उनके साथ दुर्व्यवहार चिंता का विषय बना हुआ है। सरकारी इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और अधिकारियों पदाधिकारियों द्वारा वार्ड सदस्यों को मान सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए।
7. पंचायत स्तर पर जो भी योजनाओं का शिलान्यास वार्ड में हो रहा है उस पर वार्ड सदस्यों का शिलान्यास पट पर नाम होना अनिवार्य किया जाए। ग्राम पंचायत राज में वार्ड सदस्यों की भूमिका को केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने सदन में स्वीकार करें। इनते साथ हो रहे अन्याय और दुर्व्यवहार करने वाले पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।
8. ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्यों की सभी योजनाओं में भागीदारी अहम मानी जाती है। सभी विकास राशि का पैसा सदस्यों के खाते में समय पूर्वक आनी चाहिए। जिससे विकास की रफ्तार को तेज किया जा सके।
9. पंचायत स्तर पर विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, राशन कार्ड, कन्या विवाह योजना एवं सभी योजनाओं में वार्ड सदस्यों के साथ जोड़ा जाए। यह मांगें पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी ने मीडिया को बताई।
पटना से एचडी न्यूज़ के लिए संवाददाता संजय कुमार मुनचुन की रिपोर्ट