रांची : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के खाद्य आपूर्ति तथा वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा है कि किसानों को धान उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले. इसके लिए राज्य में धान क्रय केंद्र की संख्या में बढ़ोत्तरी की गई है. उन्होंने बताया कि धान क्रय केंद्र की संख्या में कुछ जिलों में डेढ़ गुणा, तो कुछ जिलों में दोगुणा की बढ़ोत्तरी की गई है.
डॉ. उरांव ने शुक्रवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि धान क्रय पर सवाल उठाने वाले भाजपा नेताओं को यह देखना चाहिए कि अभी हेमंत सोरेन सरकार में धान क्रय के बदले किसानों को 50 प्रतिशत राशि का तुरंत भुगतान कर दिया जा रहा है, जबकि पिछली सरकार में धान बेचने वाले किसानों को महीनों तक भुगतान नहीं हो पाता था. प्रखंड मुख्यालय में धान क्रय नहीं होने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. उरांव ने कहा कि जहां पैक्स है, वहां धान खरीद की व्यवस्था की गई है.
इसके अलावा जहां धान क्रय केंद्र नहीं है, वहां भी केंद्र खोलने की व्यवस्था की जा रही है. खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बताया कि फिलहाल धान क्रय केंद्र के लिए केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि राज्य सरकार इसके एवज में 182 रुपए का बोनस भी दे रही है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी पर भी विचार किया जाएगा. इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे,लाल किशोर नाथ शाहदेव और डॉ. राजेश गुप्ता छोटू भी मौजूद थे.
पुलिस नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा दिए जा रहे धरना-प्रदर्शन के संबंध में डॉ. उरांव ने कहा कि इस मामले में पार्टी की ओर से मंत्री बादल के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि सिर्फ पुलिस नियुक्ति ही नहीं, कई अन्य विभागों में भी हुई नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थी भी आंदोलनरत है. पार्टी द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर वे इस संबंध मेंवे मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर इस नियुक्ति परीक्षा में कोई अनियमितता नहीं हुई, तो सभी बच्चे झारखंड के रहने वाले है, उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे.
कांग्रेस भवन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर कहा कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए अन्य समुदायों की तरह विशेष व्यवस्था की गई. पिछले भाजपा सरकार में इनके साथ भेदभाव किया गया. विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें वंचित रखा गया. हमारी सरकार इनकी तकलीफों को अच्छी तरह से समझती है. कोरोना संक्रमण से बाहर निकलते ही हम उनके लिए योजनाएं निर्धारित कर लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं.
पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बेतहाशा मूल्य वृद्धि के लिए सीधे तौर पर केंद्र की सरकार जिम्मेवार है. चार घंटे के अंदर देश को जेल में तब्दील करने वाली लॉकडाउन करने वाली भाजपा सरकार एवं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के पास पैसे का अभाव है. 20 दिनों के अंदर भारत सरकार ने गैस सिलेंडर में एक 100 रुपए का वृद्धि खर गरीबों के ऊपर बोझ लादने का काम किया है. सबको मालूम है गरीब से लेकर अमीर तक सरकार की जिम्मेदारी है कि मूल्य नियंत्रित रहे, मूल्य वृद्धि वापस हो, प्रदेश भाजपा गैस की कीमतें कम करे, सब्सिडी दिए जाएं.
गौरी रानी की रिपोर्ट