अपनी विफलता और नाकामी छिपाने के लिये केंद्र को दोष दे रही हेमंत सरकार: दीपक प्रकाश

रांची: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रदेश के एक मंत्री द्वारा केंद्र सरकार पर असहयोग के आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हेमंत सरकार अपनी विफलता एवं नाकामी को छिपाने के लिये ऐसी बयानबाजी कर रही है। केंद्र सरकार बिना भेदभाव के झारखंड को सहायता उपलब्ध करा रही है परंतु राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह विफल है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण राज्य सरकार की नीति और नियत में अंतर होना है। गठबंधन के घटक दलों में श्रेय लेने की होड़ मची है। मंत्रियों के निर्णय राज्य हित में नहीं बल्कि क्षेत्र, समुदाय विशेष के आधार पर हो रहे है। पूरा प्रशासनिक तंत्र अनैतिक दबाव में कठपुतली बना हुआ है।
प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री सहित प्रशासन एक मुहल्ले तक सिमट गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रश्न किया कि क्या रांची, बोकारो कोरोना हॉटस्पॉट केंद्र सरकार के कारण बना? क्या लॉक डाउन उल्लंघन पर कार्रवाई में भेदभाव केंद्र सरकार कर रही है? केंद्र सरकार द्वारा तीन माह का अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराने के बाद भी गरीबों के बीच वितरण नही हो रहा, क्या इसके लिये केंद्र सरकार दोषी है? लॉक डाउन में सिसई में आदिवासी समुदाय पर हमला करके ह्त्या की जाती है, क्या इसके लिये विधि व्यवस्था केंद्र सरकार के जिम्मे है? क्या बैंकों से पैसे निकाल रहे लोगों की लंबी लाइनों में सोशल डिस्टेंसिंग लागू कराना केंद्र सरकार के जिम्मे है? बोकारो के अस्पताल में कोरोना मरीज के कारण संक्रमण में वृद्धि के लिये क्या केंद्र सरकार दोषी है। पड़ोसी राज्य बिहार ने लाखों मजदूरों के खातों में पैसे पहुंचा दिये झारखंड अब तक योजना भी नहीं बना पाया, क्या इसके लिये केंद्र सरकार दोषी है? पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लोगों का झारखंड में आना जाना जारी है। क्या इसे नियंत्रित करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। मजदूरों को बस से गोड्डा, साहेबगंज भेजते समय पूरे राज्य की कोई चिंता नही की गई, इसके लिये केंद्र दोषी है? प्रवासी मजदूरों के आंकड़े तक तैयार नहीं, इसके लिये केंद्र दोषी है? राज्य से बाहर फंसे विद्यार्थियों को लाने की कोई योजना नहीं ,क्या केंद्र दोषी है? प्रकाश ने कहा कि दरअसल यह सरकार निकम्मी सरकार है जिसने आम जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने लॉक डाउन के प्रारंभ में ही कोरोना संकट से निबटने केलिये 284 करोड़ की सहायता राशि दी। इसके अतिरिक्त राज्य के पास केंद्र से प्राप्त 5000 करोड़ का डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फण्ड भी है जिसे कोरोना के निदान के लिये खर्च की अनुमति दे दी गई है। पैसे का कोई अभाव नहीं है फिर भी यह सरकार केंद्र पर आरोप लगाकर अपनी विफलता छिपाना चाहती है