नई दिल्ली : आम बजट 2021-22 में सरकार ने स्वास्थ्य पर अपने खर्च को बढ़ाया है. लेकिन इस खर्च की भरपाई के लिए बहुत से उत्पादों पर सीमा शुल्क में घट-बढ़ की गई है. साथ ही बहुत सी वस्तुओं पर एग्री इन्फ्रा सेस भी लगाया है जो दो फरवरी 2021 से ही लागू हो रहा है.
सरकार ने घोषणा की है कि नया एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस कल से ही लागू हो जाएगा. इस हिसाब से कल से शराब पीना भी महंगा होगा, क्योंकि बजट में एल्कोहॉलिक बेवरेज पर 100 प्रतिशत एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है.
पेट्रोल-डीजल भी महंगे
बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर चार रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है. ऐसे में इनकी कीमत कल से ही बढ़ने की संभावना है.
खाने के तेल पर सेस, पर महंगाई का असर नहीं
सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 17.5 फीसदी एग्री इन्फ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20 फीसदी का सेस लगाया है. लेकिन ग्राहकों पर इससे कीमतों का अतिरिक्त भार ना पड़े इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती की गई है.
अप्रैल से सस्ता हो सकता है सोना-चांदी
बजट में सोने और चांदी पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती की गई है. इसे 12.5 फीसदी से घटाकर 7.5 फीसदी कर दिया गया है. वहीं सोने-चांदी के बिस्कुटों पर भी सीमाशुल्क घटाया गया है. ऐसे में सोने चांदी के सस्ते होने की संभावना है.
हालांकि सरकार ने इसी के साथ सोने और चांदी पर 2.5 प्रतिशत का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है. इससे तत्काल आधार पर सोने-चांदी की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है. इसी के साथ रत्न और नग इत्यादि पर भी सीमाशुल्क को बढ़ाकर 15फीसदी किया गया है.
ऑटो पार्ट्स महंगे, सस्ते हो सकते हैं वाहन
सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5 फीसदी और 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है. वहीं नट-बोल्ट्स पर भी सीमाशुल्क को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है. इससे वाहनों के महंगे होने की संभावना कम ही है. इसकी वजह सरकार ने स्टील सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही वाहन स्क्रैप पॉलिसी भी घोषित की है जिससे वाहनों की कीमत घट सकती है.
सेब, खाद, चमड़ा भी महंगा
सरकार ने चमड़ा पर सीमाशुल्क को 10 फीसदी कर दिया है. यह पहले शून्य था. वहीं सेब पर 35 फीसदी और खाद पर पांच फीसदी का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है.
सूती कपड़े महंगे, सिंथेटिक सस्ते
बजट प्रावधान लागू होने के बाद आपका कपड़े खरीदने का शौक महंगा हो सकता है. सरकार ने कपास पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर पांच फीसदी और कच्चे रेशम पर 10 फीसदी से 15 फीसदी कर दिया है. हालांकि नायलॉन के धागे पर उत्पाद शुल्क 7.5 फीसदी से घटकर पांच फीसदी रह गया है.
मोबाइल, रेफ्रिजरेटर और चार्जर भी महंगे
बजट में मोबाइल से जुड़े विभिन्न कलपुर्जों पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 2.5 फीसदी किया गया है. वहीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, चार्जर निर्माण के उपकरण, लीथियम आयन बैटरी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन के कंप्रेसर, एलईडी बल्ब, सोलर इल्वर्टर, सोलर लालटेन पर भी सीमाशुल्क में बढ़ोत्तरी हुई है.
‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए बढ़ा सीमा शुल्क
सरकार ने आम बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रखा है. इसलिए विभिन्न वस्तुओं पर सीमाशुल्क दरों में परिवर्तन किया गया है. इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.