मुंगेर : जिले में किसान अपनी जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर अड़े. गंगा पुल एप्रोच पथ निर्माण कार्य को रोका. किसान पिछले तीन दिनों से कार्यस्थल के पास धरना पर बैठे हैं. उस पर से नगर निगम ने जमालकिता मौजा को अधिसूचित क्षेत्र से बाहर कहकर किसानों की परेशानी बढ़ाई. जिला प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है.
मुंगेर में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल के लिए एप्रोच पथ निर्माण कार्य जिला प्रशासन की उदाशीनता के मकड़ जाल में फस कर रहा गया है. दरअसल, पूरा मामला इस प्रकार है. इन दिनों मुंगेर के लालदरवाजा इलाके के जमालकिता मौजा की जमीन पर गंगा पुल के लिए एप्रोच पथ निर्माण कार्य चल रहा है. परंतु विगत तीन दिनों से किसानों ने अपनी जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर एप्रोच पथ निर्माण कार्य को रोक रखा है.
अभी किसानों की समस्या का हल निकला भी नहीं था कि मुंगेर नगर निगम ने जमालकिता मौजा की जमीनों को अपने अधिसूचित क्षेत्र से बाहर है कहकर इन किसानों की मुसीबत और बढ़ा दी है. उसपर से जिला प्रशासन इस इलाके के लोगों को जमीन व मकान खाली करने के लिए लगातार दवाब बना रहा है.
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने नगर निगम मुंगेर से एक पत्र जिसका के माध्यम से जमालकिता मौजा का व्योरा मांगा था. जिसपर नगर निगम मुंगेर के नगर आयुक्त ने अपने पत्र के माध्यम से जमालकिता मौजा की जमीनों को अपने अधिसूचित क्षेत्र से बाहर बताया है. जबकि इस मामले में नगर निगम के वार्ड नंबर-2 कि वार्ड पार्षद उषा देवी की माने तो जमालकिता मौजा नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है. इस इलाके में वर्तमान समय में निगम कि कई योजनाएं चल रही है. बावजूद इसके को नगर निगम द्वारा जमालकिता मौजा की जमीनों को अपने अधिसूचित क्षेत्र से बाहर बताना कोई औचित्य नहीं है.
इस मामले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी राजेश कुमार ने कैमरा के सामने कुछ भी कहने से अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि गंगा पुल एप्रोच पथ निर्माण के लिए सात मौजों के 145 रैयतों की जमीनों को अधिग्रहण किए जाने की बात बताई. वे मौजे इस प्रकार है. माधोकित, जमालकिता, दुर्गापुर, बशुदेवपुर, हरनाथपुरा, बशुदेवपुर आराजी और अमरपुर है. 145 रैयतों में से 55-60 लोगों का मकान है. जिसमें से 55 लोग अपने मकान का मुआवजा ले चुके है. इस मद में जिला प्रशासन ने लगभग एक करोड़ 70-80 लाख रुपया मुआवजा इनलोगों को दिया है.
विश्वस्त सूत्रों की माने तो पहले जमालकिता मौजा का MVR नहीं होने के कारण लोग अपनी जमीनों की रजिस्ट्री लालदरवाजा इलाका कह कर कराते थे. अब सरकार द्वारा जमालकिता की जमीन को कृषि श्रेणी में अधिसूचना जारी की गई है. जिसका किसान व ग्रामीण मुआवजा आवासीय श्रेणी का मांग कर रहे है. इसी पेच में गंगा पुल अप्रोच पथ निर्माण कार्य फंस कर रह गया है.
मो. इम्तयाज खान की रिपोर्ट