बोकारो : ऑल इंडिया एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस इंप्लाइज को आर्डिनेशन काउंसिल का एकदिवसीय प्रदेश स्तरीय अधिवेशन यहां नया मोड़ में आयोजित किया गया. इसमें प्रदेशभर से के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इसके जरिए निजी संस्थानों में एससी-एसटी और पिछड़ों के आरक्षण की मांग ने खूब जोर पकड़ा. रविवार को ऑल इंडिया एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस इंप्लाइज को आर्डिनेशन काउंसिल सेल बोकारो स्टील प्लांट के तत्वावधान में नया मोड़ में आयोजित अधिवेशन में इस पर जोरदार चर्चा हुई आगे की रणनीति भी बनाई गई.
सम्मेलन के मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. योगेंद्र पासवान ने कहा कि सभी निजी संस्थानों में सभी वर्गों का आरक्षण दिया जाए. विभागीय प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाए. सभी लोग संगठन को मजबूत बनाने में लग जाएं. इसके पूर्व विशिष्ट अतिथि खोखन सरदार, ब्रजकिशोर राम, बीएल पासवान, मनोज कुमार ने दीप प्रज्वलन कर अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन किया. अधिवेशन की अध्यक्षता काउंसिल के अध्यक्ष सरोज कुमार ने की तथा संचालन महासचिव संजय कुमार ने किया.
बृज किशोर बने सिवल के प्रदेश अध्यक्ष
अधिवेशन के दौरान झारखंड प्रदेश कमेटी को भंग के नई झारखंड प्रदेश कमेटी का गठन प्रस्ताव पारित हुआ. इसमें सर्वसम्मति से बृज किशोर पासवान को सिविल विभाग, कोलियरी आदि इकाई के लिए प्रदेश अध्यक्ष तथा मनोज कुमार एवं नीरज कुमार बेसरा को महासचिव मनोनीत किया गया. मौके पर खोखन सरदार, प्रशांत मंडल, गरीबन पासवान, डॉ. आरके गौतम, अनिल कुमार, बी. समांथा, दिनेश कुमार, सरोज कुमार, सुमन पासवान, महेश पासवान, श्याम सुमन, विनोद राम, शंकर रजक आदि मौजूद रहे.
कर्मियों-पदाधिकारियों में तालमेल से ही आएगी बेहतरी
अधिवेशन के दौरान बीएल पासवान काउंसिल की पुलिस यूनिट का एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए. उन्होंने कहा कि एससी-एसटी, ओबीसी माइनारिटी काउंसिल के बहुत से कर्मचारी बीएसएल में काम करते हैं. उनके और प्रबंधन के बीच किसी न किसी बात को लेकर दूरी बनी रहती है. प्रबंधन को इन कर्मचारियों के दुःख-दर्द को समझना चाहिए, तभी कर्मचारी-पदाधिकारी की दूरी घटेगी और विश्व स्तर पर बोकारो स्टील प्लांट का उत्पादन और प्रदर्शन बेहतर हो सकेगा. कर्मी दिलचस्पी लेकर काम कर करेंगे. प्रबंधन भी कर्मियों की समस्याओं पर सहानुभूति दिखाए. आपसी तालमेल से काम करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कुछ सरकारी प्रतिष्ठानों के निजीकरण की साजिश कर रही है. आरक्षण समाप्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है. इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा.
गौरी रानी की रिपोर्ट