रांची : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 563 किमी सड़क निर्माण के वार्षिक लक्ष्य को 119 किलोमीटर घटाने को लेकर हेमंत सरकार को विकास विरोधी करार देते हुए इस कुकृत्य को प्रावधानों का खुला उल्लंघन और गंभीर मामला बताया है. प्रकाश ने कहा कि 563 किलोमीटर सड़क निर्माण का वार्षिक लक्ष्य झारखंड सरकार को दिया गया था, इस लक्ष्य को झारखंड सरकार द्वारा गुपचुप तरीके से 119 किलोमीटर घटाकर 444 किमी तक कर दिया गया है. सवाल कम और अधिक करने का तो बाद की बात है परंतु हर चीज के लिए एक नियम बना हुआ है.
राज्य सरकार को यह कतई अधिकार नहीं है कि वह तय वार्षिक निर्माण लक्ष्य को बीच में बिना केंद्र से सलाह मशवरा लिए अपनी सहूलियत से बदलाव कर दें. अगर कोई बदलाव करनी हो तो इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को होनी चाहिए. परंतु झारखंड सरकार द्वारा प्रावधानों से इतर जाकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य घटाना या उसमें बदलाव करना काफी गंभीर मामला है.
प्रकाश ने झारखंड सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि हर समय केंद्र सरकार पर गैर-भाजपा शासित प्रदेशों के साथ भेदभाव करने का बेवजह और झूठा आरोप लगाने वाली झारखंड सरकार का विकास विरोधी चेहरा भी सामने आ गया है. केंद्र राज्य का विकास चाहती है परंतु झारखंड सरकार का विकास की बजाय अवैध वसूली, अपराधिक घटनाएं और मॉब लिंचिग का लक्ष्य बढ़ाने पर अधिक जोर है.
केंद्र सरकार झारखंड ही क्या, किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती है. बतौर अभिभावक केंद्र सरकार सभी राज्यों का उनकी आवश्यकताओं और भौगौलिक स्थिति को देखते हुए हरसंभव ख्याल रखती है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडगरी ने पहले ही झारखंड सरकार का पूरा समर्थन मिलने पर तीन साल में झारखंड की सड़कों को वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के स्तर का बनाने और वित्तीय वर्ष 2022 के लिए झारखंड की वार्षिक योजना को 675 करोड़ रुपए से 5,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की बात तक कह चुके हैं.
झारखंड अभी तक सिर्फ 110 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण करा पाया है. जब केंद्र सरकार ने इस पर चिंता जतायी और सुस्त गति का कारण पूछा तब झारखंड सरकार के संबंधित अधिकारियों व इंजीनियरों ने इस बदलाव की जानकारी दी कि झारखंड ने वार्षिक भौतिक लक्ष्य में बदलाव कर दिया है और अब 444 किमी सड़क इस वर्ष बनाने का लक्ष्य तय कर लिया गया है. झारखंड के हित में, झारखंडी जनभावना के हित में झारखंड सरकार को केंद्रीय कमेटी ने काम में तेजी लाने और 563 किमी रोड निर्माण का जो लक्ष्य दिया है, उसे पूरी करनी चाहिए.
गौरी रानी की रिपोर्ट