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झारखंड में पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराने के पक्ष में है कांग्रेस – अविनाश पांडेय

Bj Bikash
Last updated: 21st February 2022 6:59 pm
By Bj Bikash
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5 Min Read
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गिरिडीह : झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला अंतर्गत मधुबन में कांग्रेस की तीन दिवसीय चिंतन शिविर का सोमवार को दूसरा दिन है. इस शिविर के दूसरे दिन कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने कहा कि कांग्रेस पंचायती राज का हिमायती रही है. स्वर्गीय राजीव गांधी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गांव-गांव तक विकास योजनाएं पहुंचाने और ग्रामीणों के हाथ शासन सौंपने के सपनों के साथ इस व्यवस्था का समर्थन किया था. कहा कि कांग्रेस झारखंड में पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराने के पक्ष में हैं, ताकि विकास योजनाओं को गति दी जा सके. इस दौरान गिरिडीह के जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने पांडेय से एक अनौपचारिक मुलाकात करते हुए उनका स्वागत भी किया.

शिविर के दूसरे दिन इन मुद्दों पर हुई चर्चा

शिविर के दूसरे दिन कांग्रेस के इतिहास, गांधी की विचारधारा, झारखंड में गठबंधन सरकार की न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कांग्रेस के चुनावी एजेंडा पर किये गये कार्यों की स्थिति रिपोर्ट, विस्थापन, पुनर्वास, पलायन, रोजगार सृजन, मीडिया प्रबंधन एवं उसकी महत्ता आदि विषयों पर चर्चा की गयी. कांग्रेस के प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के प्रभारी सचिन राउत ने वर्चुवल माध्यम से चिंतन शिविर के लोगों को संबोधित किया.

पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी शुरू – अविनाश

प्रभात खबर से खास बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. इस मामले को लेकर चिंतन शिविर में भी विचार विमर्श किया जा रहा है. पिछले पंचायत चुनाव का कार्यकाल पूरा हो गया है. ऐसे में पंचायत चुनाव सरकार को करा लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि विधानसभा में किये गये वायदे को पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और इस दिशा में कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है. कहा कि गांधी के विचारधारा को विश्व ने माना है. इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता. सर्वधर्म सम्मान से ही भारत मजबूत होगा.

झारखंड में समन्वय समिति बने

पांडेय ने कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया गया है, लेकिन कम्यूनिकेशन गैप होने की वजह से इसके अनुपालन की गति धीमी रही. इसके लिए झारखंड में समन्वय समिति बनना चाहिए और इस संबंध में कांग्रेस झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री और गठबंधन दलों से मिलकर बातचीत भी करेगी. कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कुछ भाग अनिर्णित रहे हैं जिसके कारण असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है. समन्वय समिति बनने से जहां न्यूनतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी, वहीं आपदा और विपदा से लड़ने की योजना में मदद भी मिलेगी. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाषा लागू करने के सवाल पर गठबंधन दलों में कोई विवाद नहीं है. हर भाषा का सम्मान करते हुए जनहित में सरकार को निर्णय लेना चाहिए.

घोटाले पर केंद्र सरकार की आंखें बंद है

झारखंड कांग्रेस के प्रभारी पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं. लेकिन, केंद्र सरकार की आंखें बंद है. कई मामले उजागर भी हुए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. देश की अर्थ व्यवस्था खतरे में है. बैंकों का पांच लाख का एनपीए बढ़कर 30.5 लाख हो गया है जो चिंता का विषय है.

राज्यों की सरकार को अपदस्थ करने में लगी है भाजपा

उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में गैर भाजपा की सरकार है, उन राज्यों में सरकार को अपदस्थ करने में लगी हुई है. इसके लिए तरह-तरह की कोशिशें की जा रही है. लेकिन, भाजपा अपने मनसूबे में कामयाब नहीं हो पा रही है. चिंतन शिविर के उद्देश्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के साथ-साथ वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी.

गौरी रानी की रिपोर्ट

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