चुनाव पूर्व तैयारियों में जुटा आयोग, सभी जिलाधिकारियों को निर्वाचन सूची तैयार करने का दिया निर्देश

पटना: सूबे में साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तवित है. ऐसे में चुनाव आयोग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व तैयारियों को लेकर दिशा-निर्देश दिया गया.

इस संबंध में उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (बिहार) बैजू नाथ सिंह ने बताया कि आज भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से मीटिंग बुलाई गई, जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग के ओर से वरीय प्रधान सचिव नरेंद्र पटोरिया के साथ-साथ सचिव और आईटीएम के डायरेक्टर की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय सहित सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और ईआरओ को निर्वाचक सूची के संबंध में अद्यतन जानकारी दी गई है.

उन्होंने कहा कि बैठक में यह बताया गया कि इस चुनावी वर्ष में इलेक्ट्रोल के नाम जोड़ने, हटाने और संसोधन के लिए जो आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं उसे किस तिथि तक निष्पादित किया जाएगा. चुनावी वर्ष में आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि शो मोटो डिलिशन का जो पवार ईआरओ मिला हुआ है, वह इस बार मान्य नहीं होगा. किसी भी निर्वाचन सूचि में निर्वाचकों के नाम का शो मोटो डिलिशन नहीं होगा और डिलिशन केवल प्रारूप 7 के आधार पर या प्रारूप 6 में यदि कोई यह लिखित देता है कि हम किसी और जगह पर थे तभी डिलिशन संभव है.

उन्होंने बताया कि डिलिशन का काम प्रेसनोट के पहले तक ही होगा, प्रेसनोट के बाद किसी भी प्रकार का डिलिशन या करेक्शन का काम नहीं होगा. इन्हीं सब बातों की जानकारी दी गई और किस प्रकार से इलेक्ट्रोल को शुद्ध अद्यतन बनाना है, इसके बारे में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं. विभिन्न शंकाये थी जो लोगों की ओर से उठाया गया उसका बहुत ही अच्छे ढंग से आयोग और हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी के समक्ष बताया गया.”

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने सभी जिले के जिलाधिकारी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिया है कि निर्वाचक सूची का जल्द से जल्द समय पर प्रकाशन करें. साथ ही साथ निर्वाचक सूची में जो भी अशुद्धियां हैं उनको सही करें. वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया होगी इसको लेकर भी जिलाधिकारी को कई निर्देश दिए गए हैं. चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि निर्वाचक सूची को जितना जल्द हो सके उसका सत्यापन करा लिया जाए.