पटना : बिहार सरकार बेरोजगारी कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है. रोजगार के मुद्दे पर नयी सरकार ने पहल शुरू कर दी है. सरकार की इस पहल से करीब दो लाख बेरोजगारों को जल्द ही नौकरी मिलने की संभावना है. इसमें सहायक प्राध्यापक, शिक्षक, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, दारोगा, सिपाही समेत दर्जनों पद शामिल हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इन पदों पर अगले साल नियुक्ति होगी. इन पदों के लिए बहाली की प्रक्रिया जारी है. कुछ ही महीनों में इसके पूरा होने की संभावना जताई जा रही है.
इनमें शिक्षा विभाग में 4600 से ज्यादा सहायक प्राध्यापक और स्वास्थ्य विभाग में 3270 आयुष चिकित्सक के पद शामिल हैं. इसके अलावा 1600 से अधिक इंटरस्तरीय पद, 1050 कनीय अभियंता, 271 न्यायिक सेवा के पदाधिकारी और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जानेवाले संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मिलनेवाली सैकड़ों नौकरियां शामिल हैं. इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में करीब 3000 शिक्षक के पद भी रिक्त हैं, जिन्हें भरा जाएगा.
सचिवालय सूत्रों के अनुसार बिहार पुलिस में ही 27 हजार से ज्यादा पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है. इसमें दारोगा, सार्जेंट, एएसआई (स्टेनो), सिपाही और चालक सिपाही के पद शामिल हैं. इसके अलावा कारा विभाग के अधीन सहायक जेल अधीक्षक, होमगार्ड में चालक सिपाही और सिपाही, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन वनों के क्षेत्र पदाधिकारी व वनपाल, परिवहन विभाग के अधीन प्रवर्तन अवर निरीक्षक व चलंत दस्ता सिपाही के पद पर बहाली शामिल है.
मीडिया रिपोर्टों की माने तो सरकार इन पदों पर स्थाई नौकरियों के अलावा संविदा आधारित विभिन्न पदों पर भी बड़ी संख्या में बहाली करेगी. इनमें इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में 5000 हजार गैर शैक्षणिक पद, 589 अंकेक्षक, 477 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के अलावा इसी विभाग में लेखापाल, तकनीकी सहायक और विशेषज्ञों के करीब 2000 पद शामिल हैं.
इसके अलावा जिला, प्रमंडलीय और विभागों में भी बड़े पैमाने पर संविदा या स्थाई नौकरी के लिए नियुक्ति का विज्ञापन जारी हो सकता है. हालांकि, इसकी संख्या अभी तय नहीं है. विभागों से ब्योरा मिलने के बाद इसपर निर्णय लिए जाने की संभावना है. सरकार ने पिछले दिनों सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्योरा मांगा है.