रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने आम-अवाम की बेहतरी के लिए अपना खजाना खोल दिया है. सरकारी नौकरी की आस लगाए लााखों युवाओं के हक में बड़े फैसले लेते हुए 14 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन को पास कर दिया है. अब जल्द ही हजारों पदों पर सरकारी नौकरी की बंपर वैकेंसी निकलेगी.
हजारों पदों पर बहाली की नियमावली के नए संशोधन में सरकारी नौकरी की जरूरी शर्त यह है कि जनरल कोटे के कैंडिडेट को झारखंड के स्कूलों से मैट्रिक-इंटर पास करना अनिवार्य है. इस नियम को सभी नियुक्ति नियमावली में शामिल किया जा रहा है. अभी कार्मिक विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, पंचायती राज विभाग और अन्य सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर बहालियां होंगी.
कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों को खुशखबरी देते हुए झारखंड सरकार ने महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा दिया है. पहले के 28 प्रतिशत के मुकाबले अब महंगाई भत्ता 31 प्रतिशत मिलेगा. यह फैसला एक जुलाई 2021 से प्रभावी होगा. इसके साथ ही राज्य में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू करने का अहम फैसला किया गया है. पेंशन से वंचित लाखों लोगों को अब सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा.
राजधानी रांची में शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. हेमंत सोरेन सरकार ने छात्र हित के फैसले लेते हुए अब सामान्य वर्ग के छात्रों को भी साइकिल दिए जाने का निर्णय लिया है. गोविंदपुर-दुमका सड़क के लिए कैबिनेट ने 31 करोड़ रुपए और झरिया-बलियापुर सड़क के लिए 44 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है.