नई दिल्ली : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों के प्रदर्शन पर आज दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस किया. उन्होंने कहा कि हम जल्दी इस मुद्दे का हल निकालेंगे. इस रिजल्ट को लेकर विशेष कमेटी का गठन किया गया है. विशेष कमेटी तय समय पर रिपोर्ट देगी. चार मार्च से पहले हो जाए तो बेहतर होगा. उपद्रव को लेकर जो एफआईआर हुए है वो वापस नहीं होगा.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में परिक्षार्थी हों तो एक बार में परीक्षा लेना कठिन है, इस वजह से दो लेवल किया गया था. फिर भी हम अब इस पर विचार कर रहे हैं. वैष्णव ने कहा कि मैं अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को संभालकर रखें. आपकी जो शिकायतें और बिंदू अब तक उभर कर आए हैं उन सबको हम गंभीरता से देखेंगे. कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले. केंद्र सरकार छात्रों की मांग को लेकर गंभीर है. 20 गुना से ज्यादा रिजल्ट दिए गए. लेवल-1 में एक करोड़ 25 लाख फार्म भरे गए.
उन्होंने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया है. सारे छात्र बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि वे अपने मुद्दों को औपचारिक तौर पर रखें, हम संवेदनशीलता के साथ विचार करेंगे. हम इस मुद्दे का जल्द से जल्द हल चाहते हैं, हम विलंब नहीं करना चाहते. कमेटी को चार मार्च तक रिपोर्ट देनी है.
रेल मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेगी समिति
रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे ने एक समिति भी बनाई है, जो विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ओर से आयोजित परीक्षाओं में सफल और असफल होने वाले परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच करेगी. प्रवक्ता के मुताबिक, दोनों पक्षों की शिकायतें और चिंताएं सुनने के बाद समिति रेल मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेगी.
क्या है पूरा मामला?
रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (आरआरबी-एनटीपीसी) परीक्षा 2021 परिणाम के विरोध में छात्रों ने कर बिहार और यूपी में विरोध प्रदर्शन किया, जो अन्य हिस्सों में फैल गया. इस दौरान छात्रों की पुलिस के साथ भी झड़प हुई. विरोध प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया. विरोध-प्रदर्शन की घटनाएं पटना, नवादा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बक्सर और भोजपुर जिलों से हुईं. कुछ जगहों पर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और सुरक्षा बलों से भिड़ गए और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.
प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि 2019 में जारी आरआरबी अधिसूचना में केवल एक परीक्षा का उल्लेख किया गया था. उन्होंने अधिकारियों पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया. परीक्षा परिणाम 15 जनवरी को घोषित होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा है. उस समय रेल मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अधिसूचना में दूसरे चरण की परीक्षा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था. सीबीटी के पहले चरण की परीक्षा सभी उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य परीक्षा थी.