पटना: राज्य सरकार को लगातार बालू के अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी. ऐसे में राज्य सरकार ने गोपनीय तरीके से पांच जिलों के पुलिस, परिवहन, खनन व अनुमंडल स्तरीय पदाधिकरियों की भूमिका की जांच कराई. एक माह से अधिक समय तक तक चली जांच के बाद बालू के अवैध खनन में 40 से अधिक अफसरों की भूमिका संदिग्ध बताई गई. इसके बाद कार्रवाई करते हुए इन सभी को पद से हटा दिया गया.
बता दें , राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि दो एसपी समेत 41 पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच की जाएगी। वही आर्थिक अपराध इकाई को इससे जुड़ा निर्देश दिया गया है. जांच के दायरे में 2 एसपी, 4 एसडीपीओ, 4 इंस्पेक्टर, 14 दरोगा के साथ खनन पदाधिकारी, 5 अंचलाधिकारी, 3 मोटरयान निरीक्षक, 2 जिला परिवहन पदाधिकारी और 1 एसडीओ शामिल है. जिसमें पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, सारण और रोहतास जिले शामिल है.
जांच में आय से अधिक संपत्ति पाए जाने पर दोषी ऑफिसरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी. ईओयू ने 5 जिलों के बालू के अवैध खनन में अफसरों की भूमिका की जांच की थी. हटाए गए भोजपुर और औरंगाबाद के एसपी में स्पष्टीकरण मांगा गया है. ईओयू कि सूत्रों का कहना है कि इस बार अगर संपत्ति की जांच शुरू होती है तो जांच बिल्कुल नए सिरे से की जाएगी.