पटना ब्यूरो
पटना: बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी रिसर्च विभाग एवं मैनिफेसटो कमिटी के चेयरमैन आनन्द माधव ने जनता को अपने ज़िला या कार्यस्थल जाने के लिये अनुमति पत्र प्राप्त करनें में हो रही कठिनाइयों के प्रति अपना रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था व्यक्ति के लिये होता है ना कि व्यक्ति व्यवस्था के लिये। लॉक डाउन के कारण विभिन्न जगहों में फंसे लोगों को अपने गृह जिला या कार्य स्थल पर जाना एक मैराथन के समान हो गया है। इसमें कई त्रुटियां हैं। एक तो ऑन लाइन हर व्यक्ति आवेदन नहीं दे सकता क्योंकि या तो सुविधा नहीं है या फिर जानकारी का अभाव है। दूसरी ओर जो ऑन लाइन भरने का प्रयास भी कर रहे तो उसमें अनेकों तकनीकि अड़चनें आ जा रही हैं। एक-एक फ़ार्म भरने में घंटों समय लग जा रहा है। अब जिसे फ़ार्म भरना है, अपनी यात्रा की अनुमति प्राप्त करने के लिये, चाहे वह बिहार के अंदर का हो या बिहार के बाहर जानें का, अगर वो ऑन लाइन आवेदन के पहले स्तर से आगे बढ़ भी जाते हैं, तो दूसरे स्तर पर उन्हें तीन तीन डॉक्युमेंट अपलोड करना होता है। जिसमें आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी परिचय पत्र, अधिकारी द्वारा दिया गया पत्र/ प्रमाण पत्र/परिचय पत्र एवं उसके बाद पोर्टल पर उपलब्ध विहित प्रपत्र पर सरकारी डाक्टर का प्रतिवेदन है।
उन्होंने कहा कि अब लोग एक तो पहले सरकारी अस्पताल जानें से डरते हैं और जाते भी तो उन्हें डाक्टर से प्रतिवेदन प्राप्त करनें में बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। क्या यह एक आम जनता के लिये सहज है? दरअसल सरकार अपनी व्यवस्था को इतनी जटिल प्रक्रिया बना देती है कि उसे कम से कम काम करना पड़े और वो कम से कम ज़िम्मेवारी उठाये। उसे आम जनता के कष्ट या परेशानी से कोई मतलब नहीं है। आनन्द माधव ने बिहार सरकार से यह आग्रह किया है कि ज़रूरतमंदों को अपनें कार्यस्थल या अपने गृह ज़िला जाने देनें की प्रक्रिया को सरल करें, जिससे आम जनता को कम से कम परेशानी हो। कहीं ऐसा ना हो कि जनता के सब्र का बांध टूट जाये। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी से बड़ी सत्ता इसमें बह जायेगी, उन्हें कोई नहीं बचा पायेगा।