द एचडी न्यूज डेस्क : राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पंचायत चुनाव जल्द कराने की तैयारी में है. 15 अगस्त के बाद कभी भी निर्णय लिया जा सकता है. राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम समय दिया. पंचायतों की स्क्रूटनी करने का समय निर्धारण कर दिया है. ईवीएम की सुरक्षा और भंडारण का भी निर्देश दिया है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी में आम चुनाव तैयारियों को लेकर सभी जिला निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक की. जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अगले पखवाड़े कभी भी पंचायत चुनाव पंचायत चुनाव की घोषणा का संकेत दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद द्वारा शनिवार को सभी जिलों के निर्वाचित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 अगस्त तक वे हर हाल में पंचायत चुनाव संबंधित सारी तैयारियां पूरी कर ले. निर्वाचन आयुक्त ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आगाह किया कि जिन जिलों में ईवीएम का नंबर एक ही मैच कर रहा है तीन दिनों के भीतर इस तरह की गंभीर गलती में सुधार करें.
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन जिलों में आरक्षण को लेकर अभी तक अंतिम तौर पर त्रुटि में सुधार नहीं हो पाया है उनको एक सप्ताह के अंदर इस तरह की गलतियों को दुरुस्त कर लेने का निर्देश दिया. जिलों को यह कहा गया है कि पिछली बैठक में जो प्रतिवेदन तैयार किया गया है उसको समय पर अपलोड करा दिया जाए. साथ ही यह भी कहा गया है कि अलग-अलग राज्यों से जो ईवीएम मंगाए गए हैं उनका अलग-अलग भंडारण भी सुनिश्चित किया जाए. भंडारण के पहले ईवीएम जिस राज्य से मंगाया गया है उस राज्य का स्टीकर चिपकाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि वापसी में किसी तरह की कोई परेशानी सामने नहीं आए. साथ ही अगर किसी राज्य से प्राप्त ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी है तो डिफेक्टिव का स्टीकर उस ईवीएम पर चिपका देने का निर्देश दिया गया है.
आयोग के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे
जिला निर्वाचि पदाधिकारियों को यह भी कहा गया है कि राज्य में नवगठित उत्क्रमित और सीमा विस्तारित नगरपालिका के फलस्वरूप जिस तरीके से परिवर्तन सामने आया है उसको पंचायत निर्वाचन नियमावली के अनुसार सुसंगत तरीके से संशोधित कर लिया जाए. जैसे मतदाता सूची और बूथों को संशोधित करने को कहा गया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने जिले में आदर्श मतदान केंद्र को चिन्हित कर लेने की भी नसीहत दी गई है. जिला निर्वाची पदाधिकारियों को कहा गया है कि इस बात पर विचार कर सुझाव दें कि क्या जिला स्तर पर मतगणना कराई जा सकती है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निर्वाचन के अलावा आयोग के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे.