रांची : दुनिया में शहरी आबादी तेज गति से बढ़ रही है और भारत में अगले तीन दशक में शहरी आबादी दुगनी हो जाएगी. इसलिए इस बढ़ती आबादी को देखते हुए हमें शहरीकरण के दिशा में तेज गति से प्रयास करने होंगे. शुक्रवार पांच फरवरी 2021 को राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के साथ केंद्रीय योजनों के समीक्षा के दौरान भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र नें ये बात कही.
उन्होंने ये भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करनी है तो वो सबसे ज्यादा शहरीकरण से संभव है. समीक्षा के दौरान विभिन्न योजनाओं के प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंनें कहा कि मिशन द्वारा संचालित योजनाओं में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में हमेशा से रहा है, हमें इसे बरकरार रखते हुए क्रियान्वयन की गति में तेजी लाने की जरुरत है. इस मौके पर नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड के सचिव विनय कुमार चौबे नें राज्य में शहरी जरुरतों, निकायों की संख्या और विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की. और कहा कि हम लगातार सभी योजनाओं की क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं. हमारी कोशिश है कि निकाय स्तर से लेकर सरकार के स्तर तक योजनाओं के क्रियान्वय में कोई विलंब न हो.
प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधी योजना और दिनदयाल अंत्योदय योजना की समीक्षा
नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव नें पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए उपरोक्त सभी योजनाओं की प्रगति की जानकारी केंद्रीय सचिव को दी. केंद्रीय सचिव ने सुझाव दिया कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो झारखंड में लग रहा है उसको समय पर पूरा कराएं ताकि दूसरे प्रदेश के लिए यह एक मॉडल बनें. यह प्रोजेक्ट झारखंड में जिस तक्नीकि से बन रहा है वो दुनिया का सबसे लेटेस्ट तक्नीकि है. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के विभिन्न घटकों की प्रगति पर संतोष जताया और कार्य में थोड़ी और तेजी लानें का निर्देश दिया. विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे नें आश्वस्त किया कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट समय पर पूरा कराया जाएगा. उन्होंनें पीएम आवास योजना में भी और गति लानें का आश्वसन दिया. केन्द्रीय सचिव नें कहा कि पीएम स्वनिधी योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को स्वीगी और जोमैटो से जोड़नें का प्रयास होना चाहिए.
अमृत, स्वच्छ भारत मिशन योजना, 15वां वित्त आयोग
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव नें अमृत योजना के तहत झारखंड के सात शहरों में चल रही योजनों की भी समीक्षा की. राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार नें अमृत योजना और स्वच्छ भारत मिशन योजना की विस्तृत जानकारी पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सचिव को दी. इस क्रम में सचिव नें कहा कि अमृत और स्वच्छ भारत मिशन में आप काफी बेहतर कर रहे हैं पर जरुरी है कि कुछ और शहरों को स्वच्छता रैंकिंग में ODF++ की सूची में लाएं इसके साथ हीं राज्य स्तरीय रैंकिंग बरकरार रहे इसको लेकर साफ सफाई की दिशा में इसी तरह प्रयास करते रहें. विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे और सूडा निदेशक की ओर से 15 वें वित्त आयोग की राशि से चल रही योजनाओं के बारे में भी केंद्रीय सचिव को पूरी जानकारी दी गई.
स्मार्ट सिटी मिशन
राज्य शहरी विकास अभिकरण और रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के निदेशक श्री अमित कुमार नें रांची में 656 एकड़ जमीन पर विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित हो रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि कमांड कंट्रोल एंड कम्यूनिकेशन,पब्लिक बाईसिकल शेयरिंग सिस्टम इत्यादि योजनाओं का उद्घाटन हो चुका है. उन्होंनें यह भी बताया कि इंटीग्रेटेड इंफ्रा स्ट्रकचर का कार्य तेजी से चल रहा है और 24 घंटे बिजली पानी के लिए बनी योजना अपने अंतिम दौर में है. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने कहा कि अपने अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में दूसरे बड़े नगर निकायों को पूरी जानकारी दें ताकि वो स्मार्टनेस के क्षेत्र में आपका अनुसरण कर सकें.
बैठक में बोलते हुए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हर घर में टैप के साथ जल पहुंचानें के दिशा में वृहद तरीके से काम करने की जरुरत है. इसके लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं शिघ्र लांच करने जा रही है. हम चाहते हैं कि झारखंड भी इन योजनाओं का लाभ उठाए. उन्होंने झारखंड के किसी एक शहर में Metro-Neo प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव मांगा. विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे नें बताया कि राज्य सरकार 24 घंटे घर-घर जलापूर्ति को लेकर कई योजनाएं शुरु कर रही है हम केंद्र से भी मदद के लिए प्रस्ताव शिघ्र भेजेंगे. वहीं रांची, धनबाद और जमशेदपुर में सिटी बस की योजना तैयार हो रही है जल्द केंद्र सरकार को इससे औगत कराया जाएगा. उन्होंने रांची के लिए Metro-Neo प्रोजेक्ट का प्रस्ताव बनवानें का आश्वासन दिया.
बैठक में केंद्र सरकार की ओर से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, संयुक्त सचिव अमृत अभिजात, राज्य सरकार की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे, नगर आयुक्त रांची मुकेश कुमार, सूडा निदेशक अमित कुमार, डीएमए निदेशक विजया जाधव और विभाग के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे.
गौरी रानी की रिपोर्ट