नई दिल्ली : किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बनी है. सरकार अपने इरादे पर अडिग है तो किसान तीनों नए कानून वापस लेने की मांग पर डटे हैं. सरकार ने एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसान ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है. सिंघु बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की बैठक में फैसला लिया गया.
सरकार ठोस प्रस्ताव लिखित में भेजें – योगेंद्र यादव
बातचीत के लिए सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है. 40 किसान संगठनों की बैठक के बाद आयोजित पीसी में योगेंद्र यादव ने कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं. न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो प्रस्ताव सरकार से आया है उसमें कुछ भी साफ नहीं है और स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार ठोस प्रस्ताव लिखित में भेजें और खुले मन से बातचीत के लिए बुलाए.
हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लें विधायक
आंदोलनरत किसानों के द्वारा बुलाए गए किसान दिवस के आंदोलन के दौरान हरियाणा के फतेहाबाद में हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और एक किसान पंचायत बुलाई गई. इस दौरान किसानों ने कुछ देर के लिए सांकेतिक धरना भी दिया और फतेहाबाद शहर के बीचों-बीच सड़कों को भी जाम किया और इसके बाद बीजेपी के स्थानीय विधायक दूड़ाराम के घर जाकर उनको ज्ञापन सौंपा और उन्हें कहा कि किसानों और मजदूरों के वोट हासिल करके वो विधायक बने हैं. ऐसे में जब केंद्र सरकार किसान और मजदूरों के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर आ रही है तो तमाम विधायकों को भले ही वो बीजेपी के हो या बीजेपी को समर्थन दे रही जननायक जनता पार्टी के या फिर निर्दलीय विधायक, सभी को हरियाणा सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए.
लेफ्ट दलों को दोहरा रवैया जगजाहिर – संबित पात्रा
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ भेजे जाएंगे. उन्होंने कहा कि लेफ्ट दलों को दोहरा रवैया जगजाहिर रहा है. लेफ्ट किसानों के कंधे पर राजनीति कर रहा है. लेफ्ट की सरकारों ने किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं.
यूपी में ढाई हजार चौपालों के साथ PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में ढाई हजार किसानों के चौपाल के साथ जुड़ेंगे. बीजेपी पूरे प्रदेश में ढाई हजार से अधिक जगहों पर किसानों से संपर्क का अभियान चलाएगी जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे.
कई यूनियनों का कानून को समर्थन – कृषि मंत्री
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान दिवस के अवसर पर कहा कि कई यूनियनों ने कृषि कानून का समर्थन किया है. जबकि एक संगठन ने तीन लाख किसानों का सपोर्ट हमें सौंपा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं. बातचीत से ही मुद्दे हल हो सकते हैं. सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है.
