जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पिछले तीन सालों में आमंत्रित और निष्पादित किये गये सभी निविदाओं (टेंडर) की जांच कराने का आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है. जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन भी किया जाएगा. इस समिति को जांच कर 30 जून 2020 तक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है. इस उच्च स्तरीय समिति का गठन पथ निर्माण विभाग में गठित उच्चस्तरीय समिति के अनुरुप किया जाना है, जिसके अध्यक्ष विकास आयुक्त होते हैं.
हेमन्त सोरेन आज बैठक के जरिए झारखण्ड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जेयूवीएनएल द्वारा प्रत्येक माह का खर्च और राजस्व संग्रह की स्थिति से अवगत हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि सही चीजों को धरातल पर उतारने में विलंब क्यों होता है। पहले योजना बनाएं फिर आगे की ओर अग्रसर हों। ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में वन विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करें। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सीएममडी जेयूवीएनएल, एमडी जेयूवीएनएल, ईडी जेयूवीएनएल, जीएम फिनांस, जीएम कमर्शियल, जीएम रेवेन्यू व अन्य उपस्थित थे।