सुनील गुप्ता बेतिया पश्चिम चंपारण
बिहार राज्य किसान सभा के संयुक्त सचिव प्रभुराज नारायण राव ने बयान जारी कर कहा कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा 27 मई को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया जायेगा । उस दिन पश्चिम चम्पारण जिला मुख्यालय एवं सभी प्रखंडों पर प्रदर्शन कर देश के प्रधान मंत्री को स्मार – पत्र दिया जायेगा ।
भारत के किसान एवं देश की जनता के सामने उत्पन्न गम्भीर समस्याओं, जो कोविड 19 महामारी और लगातार चले लॉकडाउन की स्थिति में और बढ़ गयी हैं, को सम्बोधित करने व उनका हल निकालने में आपकी सरकार की लगातार विफलता पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आपसे आग्रह करते हैं कि निम्न समस्याओं को हल करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं।
यह एक उचित समय था जब किसानों और खेत मजदूरों , जो देश के कुल श्रम शक्ति का 50 फीसदी हैं, पर्याप्त राहत प्रदान करके सबसे निचले पायदान पर जीवन बसर कर रहे नागरिकों का विकास सुनिश्चित किया जा सकता था। ये वे लोग हैं जो बाजार की कठिन परिस्थितियों और सरकार की विपरीत नीतियों के बावजूद मेहनत करके पूरे देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इस बात की हम सराहना करते हैं कि आपने इन मेहनतकश किसानों के योगदान पर भरोसा करके ही एक साहसी घोषणा की थी कि देश के खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं और आपकी सरकार किसी तरह की कमी नहीं आने देगी। इसी योगदान के आधार पर हम देश के सामने अपनी जरूरतों का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ, कि आप इसे हल करेंगेकिसानों के सभी कर्जे माफ कर , नए केसीसी कर्ज तुरन्त जारी दिया जाय।
किसानों के सभी कर्जे माफ कर , नए केसीसी कर्ज तुरन्त जारी दिया जाय। सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सी2 + 50 फीसदी की घोषणा कर, इसी दाम पर सारी फसलें खरीदी जाएं व इसके लिए सरकारी खरीद का प्रावधान किया जाय । इन फसलों में दूध, सब्जी, फल व सभी बर्बाद होने वाली फसलें शामिल हों।
डीजल के दाम, हवाई जहाज के ईंधन के दाम 22 रुपये प्रति लीटर के बराबर किया जाय।
इस पूरी अवधि के बिजली के घरेलू, व्यवसायिक व ट्यूबवेल के बिल माफ किया जाय।
बीज, खाद, कीटनाशक दवा के दाम इस सत्र में कम से कम 50 फीसदी किया जाय ।
सभी बटाईदार किसानों का पंजीकरण कर उन्हें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य , कर्जमाफी, कर्जे पर छूट व फसल नुकसानी के सरकारी लाभ मिलने की गारंटी किया जाय।
पीएम किसान सम्मान योजना में 6 हजार के बदले 18,000 रुपये प्रति वर्ष भुगतान किया जाय।
गन्ना किसानों का भुगतान तुरंत कराया जाए।
राशन कार्ड को खत्म कर सभी परिवार को 5 किलो अना ज के बदले 15 किलो अनाज और कम से कम 1 किलो दाल, तेल व चीनी प्रति माह उपलब्ध कराया जाय । यदि सभी 135 करोड़ लोगों को 15 किलो अनाज दिया जाएगा , तो इसका बोझ लगभग 2 करोड़ टन प्रति माह ही पड़ेगा।
सुनिश्चित करो कि हर व्यक्ति जिसे काम चाहिए उसे 6 माह तक मनरेगा के अन्तर्गत काम मिले या कानून के अनुसार इस अवधि का भुगतान मिले; गांव में काम की योजनाएं बढ़ाने के लिए जनता के विकास की नई योजनाएं लाई जाएं; उन सभी फर्जी मनरेगा कार्डों को रद्द किया जाए और ऐसे नीतिगत परिवर्तन लाए जाएं जिससे मनरेगा काम का लाभ किसानों तथा खेत मजदूरों को मिल सके।